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RBSE किताब विवाद: क्या ‘स्वर्णिम भारत’ ने शिक्षा को बनाया राजनीति का अखाड़ा?
लेखक: Shubham Pathak | The Awaaz India
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यह लेख "The Awaaz India" के पाठकों के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है — शिक्षा, राजनीति, और पाठ्यक्रम सुधार की गहराई से पड़ताल करता है।
📌 विवाद की शुरुआत: “Azadi Ke Baad Ka Swarnim Bharat” किताब
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) द्वारा कक्षा 11–12 के लिए उपयोग में लाई गई दो-पुस्तकीय सेट “Azadi Ke Baad Ka Swarnim Bharat” पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने 11 जुलाई 2025 को बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इस किताब में गांधी–नेहरू परिवार को अधिक महत्व दिया गया है, जबकि राष्ट्रीय नायकों जैसे कि लाल बहादुर शास्त्री, सरदार पटेल, डॉ. बी.आर. अम्बेडकर, और जरूरी आधुनिक उपलब्धियों—जैसे PM Modi—का उल्लेख मात्र पांच पैराग्राफ में है 9।
🧪 ‘ज़हर’ की शुरुआत: मंत्री के शब्दों में
दिलावर ने कहा, “Just because poison is bought doesn’t mean it must be consumed (अगर जहर ख़रीद लिया, तो बच्चों को क्यों देना?)” 10। उनका यह कहना था कि चूंकि किताबें अंकविहीन थीं, छात्रों के लिए कोई शैक्षणिक मूल्य नहीं रखती थीं, अतः इन्हें वापस लेना बेहतर है 11।
📚print-run और लागत: कितन असर पड़ा?
- 4.90 लाख प्रति-बालक ISBN-सक्षम किताबें छपवाई गई थीं, जिनमें से लगभग 80% किताबें 19,700 सरकारी स्कूलों तक पहुँच चुकी थीं 12।
- इन किताबों की छपाई, वितरण व रीटर्न से कुल लागत अनुमानित ₹2.5 करोड़ से अधिक बताई जा रही है 13।
👤 कौन था जिम्मेदार?
RBSE के सीनियर असिस्टेंट डायरेक्टर दिनेश कुमार ओझा को इस कवर सामग्री की स्वीकृति के लिए जिम्मेदार माना गया। उन्हें तुरंत APO (Awaiting Posting Order) में भेजा गया और बीकानेर शिक्षा निदेशालय में स्थानांतरित कर दिया गया 14।
🔄 राजनीतिक प्रतिक्रियाएँ और दंगल
राजस्थान कांग्रेस ने इसे “वैचारिक हमला” करार दिया:
- पूर्व CM अशोक गहलोत ने इसे “absurd” और इतिहास को मिटाने की कोशिश बताया; उन्होंने सुझाव दिया कि बजाय किताबों को फेंके, नए पृष्ठों में NDA सरकार की उपलब्धियों को बेहतर तरीके से जोड़ा जा सकता था 15।
- राज्य कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, “इससे किताबें हट सकती हैं पर लोगों का इतिहास नहीं बदला जा सकता” 16।
- गहलोत ने यह भी गंभीर मुद्दा उठाया कि सरकारी विश्वविद्यालयों में खाली पद और रिटायर्ड शिक्षकों की पेंशन संबंधी समस्याएँ अनदेखी की जा रही हैं 17।
🕰 सिलेबस रिवीजन और भविष्य की राह
सरकार ने एक समीक्षा पैनल (9 सदस्य) नवंबर 2024 में गठित किया, जो अब तक केवल एक बार मिला है। नई किताबों का लक्ष्य शैक्षणिक सत्र 2026–27 तक लागू करना है 18।
🎯 एजेंडा-बेस्ट ढंग से पढ़ाई?
सवाल यही उठता है कि शिक्षा नीति में राजनीतिक हस्तक्षेप सही आकार लेंगे या वैचारिक संतुलन की पैरवी होगी? उदाहरण स्वरूप:
- क्या एकतरफा सामग्री हटाकर पाठ्यक्रम को संतुलित बनाया जा सकता है?
- क्या राजनीतिक रंग बचपन में घुल जाना चाहिए?
- क्या प्रत्येक सरकार में टटोल-टोलकर इतिहास बदला जाएगा?
पांच साल में बहुमत सरकार बदलने पर पाठ्यक्रमों के भी बदलते रहने की प्रवृत्ति भयावह धारा दर्शाती है 19।
🧘🏻♂️ शिक्षा का सामाजिक दायित्व
साथ ही, RBSE ने 1 जुलाई से नए सत्र के लिए अपनाई गई नीतियों में योग, एक्स्ट्रा‑करिक्युलर गतिविधियाँ, बाल सभा, शौचालय सफाई, आयरन–फोलिक एसिड सप्लीमेंट्स जैसी मानव विकास पहलें शामिल की हैं 20 — जो स्पष्ट करती हैं कि शैक्षिक अनुभव केवल किताबों तक सीमित नहीं है।
📣 निष्कर्ष: क्या शिक्षा बचाई जा सकती है?
शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान ही नहीं, सोच की स्वतंत्रता, सामाजिक जागरूकता और संतुलित दृष्टिकोण होना चाहिए। जब किताबें विवाद का विषय बन जाएँ, तो यह संकेत है कि हम मूल्य और विवेक की कसौटी भूल चुके हैं।
- सरकारों को चाहिए कि मुफ्त में उपलब्ध सामग्री पर विचार करें, उसे बदलें लेकिन धन व समय की बर्बादी से बचें।
- पाठ्यक्रम विकास में शिक्षाविदों, शिक्षकों और छात्रों को शामिल करें ताकि विषय संतुलित रहें।
- श्रम-संवेदनशील समाज निर्माण हेतु सामाजिक मुद्दों और व्यावहारिक जीवन कौशल पर ध्यान दें।
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यह लेख The Awaaz India के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है.
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