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ईरान पर अमेरिका का हमला: पृष्ठभूमि
29 जून 2025 को अमेरिका ने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर एक बड़ा सैन्य हमला किया, जिसे 'Operation Midnight Hammer' नाम दिया गया। अमेरिकी रक्षा अधिकारियों का दावा है कि यह कार्रवाई ईरान की बढ़ती परमाणु क्षमता पर रोक लगाने के लिए की गई थी, क्योंकि उनकी खुफिया रिपोर्टों में यह आशंका जताई गई थी कि ईरान एक हथियार-योग्य परमाणु बम बनाने के करीब पहुंच चुका था। अमेरिकी प्रेसिडेंट ने इसे वैश्विक शांति के लिए जरूरी कदम बताया, जबकि ईरान ने इसे अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करार दिया।
ईरान की प्रतिक्रिया और संभावित जवाबी हमला
ईरानी सुप्रीम लीडर ने हमले के तुरंत बाद बयान जारी कर कहा कि इसका 'कड़ा बदला' लिया जाएगा। ईरानी सेना ने अपनी मिसाइल यूनिट्स को हाई अलर्ट पर डाल दिया है और सहयोगी गुटों को भी सतर्क रहने का आदेश दिया है। यह आशंका गहराई है कि ईरान अमेरिका या उसके सहयोगियों पर सीधा हमला करने की योजना बना सकता है, जिससे पूरे खाड़ी क्षेत्र में तनाव खतरनाक स्तर तक पहुंच सकता है।
वैश्विक प्रतिक्रिया: कूटनीति बनाम शक्ति प्रदर्शन
संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने इस हमले को बेहद चिंताजनक बताया और कहा कि इससे क्षेत्रीय युद्ध की संभावना और प्रबल हो गई है। रूस और चीन ने अमेरिका के कदम की निंदा की और ईरान के साथ बातचीत के पक्ष में खड़े हुए। वहीं ब्रिटेन और फ्रांस जैसे अमेरिका के पारंपरिक सहयोगियों ने इस कार्रवाई को 'आवश्यक' बताया। इससे दुनिया के बड़े गुटों के बीच भी खींचातानी बढ़ गई है।
भारत की विदेश नीति पर असर
भारत के लिए यह स्थिति बेहद संवेदनशील है। एक तरफ अमेरिका उसका रणनीतिक साझेदार है, तो दूसरी ओर ईरान भारत की ऊर्जा जरूरतों का अहम स्रोत है और चाबहार पोर्ट जैसे प्रोजेक्ट में भी भारत की महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर तनाव बढ़ता है, तो भारत को अपने आर्थिक और सामरिक हितों के बीच संतुलन साधना होगा। विदेश मंत्रालय ने अभी तक किसी पक्ष का सीधा समर्थन नहीं किया है और शांति बहाली की अपील की है।
भारतीय अर्थव्यवस्था पर संभावित प्रभाव
भारत की लगभग 80% कच्चे तेल की जरूरत आयात से पूरी होती है। खाड़ी में अशांति बढ़ने पर तेल के दाम आसमान छू सकते हैं, जिसका सीधा असर भारतीय उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ेगा। इसके अलावा शेयर बाजार और विदेशी निवेश भी इससे प्रभावित हो सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि तनाव लंबा खिंचता है तो भारत को वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों पर ध्यान बढ़ाना ही पड़ेगा।
इतिहास का संदर्भ
अमेरिका और ईरान के बीच टकराव नया नहीं है। 1979 की ईरानी क्रांति के बाद से दोनों देशों के रिश्ते लगातार तनावपूर्ण रहे हैं। 2015 में परमाणु समझौता (JCPOA) हुआ था, लेकिन 2018 में अमेरिका ने इससे खुद को अलग कर लिया। तब से ईरान ने धीरे-धीरे फिर से यूरेनियम संवर्धन तेज किया, जिसने इस सैन्य कार्रवाई का बहाना अमेरिका को दिया। अब सवाल यह है कि क्या भविष्य में दोनों पक्ष किसी समझौते की तरफ लौटेंगे या यह संघर्ष और भड़क जाएगा।
आगे की चुनौतियां और उम्मीदें
विशेषज्ञों का मानना है कि कूटनीति का रास्ता अभी भी पूरी तरह बंद नहीं हुआ है। कई यूरोपीय देश बातचीत फिर शुरू कराने की कोशिश कर रहे हैं। अगर अमेरिका और ईरान थोड़ी नरमी दिखाएं, तो बातचीत के जरिए तनाव कम किया जा सकता है, वरना खाड़ी क्षेत्र में एक बड़ा युद्ध छिड़ने का खतरा बना रहेगा। भारत के लिए यह बेहद जरूरी होगा कि वह अपनी ऊर्जा नीति, विदेश नीति और रणनीतिक रिश्तों को सतर्कता से संभाले।
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स्रोत: The Awaaz India
लेखक: The Awaaz India न्यूज़ डेस्क
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