बिहार SIR विवाद: वोटर लिस्ट से 60 लाख नाम हटाने पर घमासान | The Awaaz India

Author: Shubham Pathak
Source: The Awaaz India

1. परिचय – What is SIR?

Special Intensive Revision (SIR) वो प्रक्रिया है जिसमें Election Commission of India (ECI) वोटर रोल को cleanup करने के लिए एक आपातकालीन अभियान चलाती है। बिहार में यह 24 जून 2025 को अधिसूचित हुआ, क्योंकि 22 साल के बाद पहली बार यहां voter list को पूरे राज्य में फिर से verify किया जा रहा है।

2. आंकड़े जो सब कुछ बताते हैं (Figures & Stats)

- Phase 1 में 98.01% electors को कवर किया जा चुका है; 23 जुलाई तक 7.17 करोड़ forms प्राप्त और digitized किए गए हैं।
- लगभग 52.3 लाख मतदाता संबंधित पते पर नहीं मिले — जिनमें शामिल हैं:
-- ~18‑20 लाख मृतक मतदाता
-- ~26‑28 लाख shift हो चुके
-- ~7‑7.5 लाख duplicate entries
-- ~1‑1.1 लाख untraceable या unknown entries
- प्रारंभिक रिपोर्ट में दावा है कि कुल 60.5 लाख नाम हटाए जा सकते हैं।

3. Documentation Debacle – Aadhaar, Voter ID & Ration Card को लेकर संघर्ष

EC ने पहले बताया था कि केवल 11 specific documents valid होंगे और Aadhaar, EPIC और Ration Card पहले मान्य नहीं थे। इससे migrant, poor और landless लोगों को भारी परेशानी हुई।
लेकिन Supreme Court ने 10 जुलाई को directive दिया कि EC को ये सामान्य proofs consider करना चाहिए, क्योंकि अन्य लोग विशेष दस्तावेज नहीं रख पाते हैं। हालांकि SC ने SIR को रोका नहीं।

4. Political Reactions & Allegations

Opposition ने SIR को anti‑people और unconstitutional बताया।

“यह गरीब मतदाताओं को हटाने का प्रयास है”—Brinda Karat (CPI‑M)

उन्होंने आरोप लगाया कि यह nationwide blueprint बन सकता है। TMC ने Parliament में धरना दिया, और कहा कि EC BJP का एजेंट बन चुका है।

5. Supreme Court में PIL & अगली Hearing

Association for Democratic Reforms, Yogendra Yadav, Mahua Moitra आदि ने SIR पर PIL दायर किया। अगली सुनवाई 28 जुलाई 2025 को है।

6. EC का रुख – Why Revision Needed?

Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar:

“SIR process lawful है, constitutional है, और इसे Article 326 एवं RP Act Sections 16, 19, 21 के तहत किया गया है।”

EC का लक्ष्य: निष्पक्ष और credible voter list तैयार करना।

7. Step-by-Step Timeline: क्या हुआ, क्या होगा?

• 24 जून 2025 – EC ने SIR Notification जारी किया
• 25 जुलाई 2025 – Enumeration Form अंतिम समय सीमा
• 1 अगस्त 2025 – Draft voter list प्रकाशित
• 1 सितंबर 2025 तक – Claim‑Objection window खुला रहेगा
• 28 जुलाई 2025 – Supreme Court में अगली सुनवाई

8. Democracy, Rights & Implications (विचार)

- Voter rights पर बड़ा सवाल — क्या eligible voters गलत तरीके से हटाए जा रहे हैं?
- Poor, migrants, landless communities को disproportionate असर
- SIR के बाद mobile voting और digital access की तैयारी पर असर
- देश के अन्य राज्यों में यह लागू हो सकता है।

9. समापन (Conclusion)

बिहार की SIR प्रक्रिया ने electoral integrity की कसौटी पर लोकतंत्र को खड़ा कर दिया है। लाखों नाम हटाना चुनाव के outcome को प्रभावित कर सकता है। हर eligible voter को अपने अधिकार के लिए assertive रहना होगा।
🔗 Backlinks:
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]]> Shubham Pathak

बिहार में SIR प्रक्रिया में लाखों वोटरों के नाम हटाने से चुनावी राजनीति गरमा गई है — EC vs Opposition, SC intervention, documentation issues, and impact on democracy.